ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਤੂੰ ਕੰਨ ਕਰ, ਸੀਲ ਲੋਕਾ ਕੰਮ ਕਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

sai2
ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਤਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਉਟਲੁੱਕ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ-ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਬੀ.ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜੁਆਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਦਾ ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬੇਵਰਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਕਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਅਗਵਾ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਨਿਧੜਕ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਣੀਵੰਡ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲਾਰ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ, ਤਫ਼ਸੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਚੇ-ਮਾਮੇ ਜੱਜਾਂ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ, ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਅਹੁਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੰਕਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਪੜਚੋਲ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਾ ਇਹੋ ਪੱਖ ਟਪਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਸੁਆਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਥੋਥੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਹੇਠ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ’ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਦਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੂਰਿਸ਼’ (ਬੇਸਲੀਕਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੁਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਸਲੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਲੇਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਦਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’, ‘ਨਕਸਲਵਾਦੀ’ ਜਾਂ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਭਾਵੇਂ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਹਰ ਦਲੀਲਮੰਦ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੇ ਲੇਖ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਵਾਂਗ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ? ਜੇ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ‘ਕੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ’ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ’ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s