ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਦੋਚਿੱਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ? (ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।) ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਹਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਫਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਂਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਫ਼ਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ-ਥਾਣੇ-ਕਚਿਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ! ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੀਜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ (ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।) ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਫ਼ਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਸ਼ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਹਨ। ਕੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਗਦੀ’ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ?
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਕੜਾ-ਖੇਡ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੰਬਧ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਮਾਅਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾaਣ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੁਲਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ‘ਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਵਣਗੇ’ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਪੱਖੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s