ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲ

kanhaiya-hindustan-against-students-february-sanjeev-president_46b9caa2-d355-11e5-9215-0a2a26aeb03b
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਪਪਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਵਰਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੁੱਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਨਿਉਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੀਪਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਅਹਿਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਨਾਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਆਲ-ਦਰ-ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ’ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਮਨੁੱਖੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ-ਜ਼ਹਾਲਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਵਾਮ ਲਈ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਉਟ ਵਿੱਚ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਾਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਜੱਹਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੜੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼’ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਤੰਦ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹਮਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫ਼ੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿਰਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਆਲ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲ ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪੜਚੋਲ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s