ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ

syl-7592

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛਪੀਆਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਉਡਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਕ-ਸਨੇਹੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਲ 2023 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਸਰਸਰੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਜਾਪਦੀ ਫ਼ਰਦ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਫ਼ਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫ਼ਰਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ।
ਇਹ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਰ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲਮੰਦ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੇਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਫਹਿਰਿਸਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨੈਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ‘ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ’ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇਗੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰਵਾਦ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵੇਗੀ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ? ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਪਰ ਉਂਝ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਸ਼ਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਰਦ ਕੋਈ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋਚਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 25 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s