ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਲਕ ਬਨਾਮ ਦਰਦਮੰਦ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ

salwa-judum2-1460728696

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖੋਜ ਰਪਟ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖੋਜ ਰਪਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਬੇਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸਰੁੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਸਕਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੂਬਾਰਾਓ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖੋਜ ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ-ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖੋਜ ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡੀ. ਸ਼ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਮੰਡਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੈ।” ਸ਼ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਸੀ ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹਿੰਸਕ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਜ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਰਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਰਗੀ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ‘ਪੁਰਖੇ’ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ 2009 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, “ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਰੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਕਸਾਇਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਚਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁਭਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। (ਕੀ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ?)”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੁਆਲ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਬੇਵਰਦੀ ਗੁੰਡਾ-ਢਾਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਰਦੀ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਅਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਚਵੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ  ਮੰਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸੁਆਲ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਾਨ, ਜਗਿਆਸਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੀ ਆਸ-ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਦਰਦਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 22 ਅਪਰੈਲ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s