ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ

scbandhome-208-sm
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀ-ਨਿਉਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ’ ਨਾਮ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇਬਲ (ਤਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ‘ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ’ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ‘ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ’ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਹਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ‘ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ’ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਵਰਤਾਵਾ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੈਨਲ ਹਨ — ਫਾਸਟਵੇਅ ਧਾਰਮਿਕ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਮੂਵੀਜ਼, ਫਾਸਟਵੇਅ ਫ਼ਿਲਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਹਨ — ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਚੱਕਦੇ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਪੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਥਣ-ਸਵੇਰ ਕੀਰਤਨ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਕਈ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੋਲ ਵਰਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ੮੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ’ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀ ਨਿਉੂਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਸਨ, ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ।’ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਕੇਬਲ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ 100 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਉਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਨਮਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਨਮਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਰਨੁਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂ-ਨਿਉਬ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ੨੦੧੬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ। ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?

ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ‘ਤਵਾਜ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀ ਗੁਰੁੱਪ’ ਦੇ ਉਸੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ!

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 20 ਮਈ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

w

Connecting to %s