ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ

dalit2_090415115419ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋੜ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੇਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਸੂਸੀ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਸਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹਿਰਾਂ-ਸੂਇਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 226 ਤੋਂ 650 ਹੋ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਰਕਮ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 308 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਰਬੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਜਾਂ ਗ਼ਾਲਬ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੱਟਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਵਜੋਂ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ! ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੜਬਾ ਵਿੱਚ 2001 ਦੌਰਾਨ 41 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ—2011 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 367 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 67 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ 223 ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਮੋਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਫਾਂਟਾਂ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਾਸਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਬਣੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹਿਰਾਂ-ਸੂਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗੀ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s