ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਠੇਸ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

appointment-letter-to-harcharan-singhਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਉ ਸਟਾਰ ਦੀ ੩੨ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ’ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ’ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਪੰਥ ਦੀ ਠੇਸ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਲਿਉ ਸਟਾਰ ਦੀ ਵਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਰਾਹੀਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਤਣਾਅ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਧਿਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ?

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਏਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਲਚਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜੀਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਅਚਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ’ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਤਬਕਾ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫਾਂਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਚਿੱਟੀ’ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਲੀ’ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਕਾਰਥ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸਭ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟਰਾਈਪੌਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ?

ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ! ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ! ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਬਰੀਆ/ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਹਿਲਕਾ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਛਾਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਹੁਨਰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਚਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ!

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫਿਹਰਿਸਤ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ-ਬਣਾਏ ‘ਜਾਬਤੇ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਕਾ ਆਪ ਹੀ ‘ਜਾਬਤੇ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਔਖ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬੇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਉਂਝ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੇਸ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 10 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s