ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

maxresdefault
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਬੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਇੱਕ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਲੀਲ ਇਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਮਸਨੂਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ — ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ (ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 13 ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਐੱਮ.ਪੀ.’, ‘ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.’, ’ਸਰਕਾਰ’, ‘ਚੋਣਾਂ’, ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਬੇਦਾਅਵੇ (ਡਿਸਕਲੇਮਰ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਹੈ।’ ਦੂਜੇ ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।” ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਜ ਨਹਿਲਾਨੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ’ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਵਾਲੀ ‘ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬੋਰਡ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਚਵੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਜ ਨਹਿਲਾਨੀ ਦੇ ‘ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ’ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਣ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਚਵੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਠੰਢੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।” ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ਿਲਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਚਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ ਹੈ’ ਜਾਂ ‘ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ’। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਹਾਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੱਤੇ-ਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 17 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s