ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੰਡਾਰਾ

udta7_1461335231_725x725

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬੇਦਾਅਵਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਹਿਜ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਪਣੀ (ਡਿਸਕਸ) ਸੁਟਾਵਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੈਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’।
ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਬੇਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮਚਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ-ਮੱਕੀ-ਬਾਜਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਨੇਰੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰੀ ਚੱਪਣੀ ਸੁਟਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ਼ਾਸਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੱਪਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੌਮਾਂਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 74.08 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੇ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੱਪਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੋ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਕੋਲ ਤਖ਼ਲੀਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਥ-ਮੁਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਖ਼ਲੀਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਮਿਸਾਲਿਆ ਬਣ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਆਲਿਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਕਮਲ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁੰਦਕ ਅਤੇ ਹਿਰਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਜ਼ਨਾਨਾ-ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੱਸ-ਬਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਤੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਖਰਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮੀ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀ ਮਾਸੂਮ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਓਸ ਕੀ ਬੂੰਦ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦਾ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਿ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਝ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਅ ਵਜੋਂ ਬੇਨਾਮ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਘੇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਾਮ ਜੀਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਜੁਆਨ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਰਾਗ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਤਖ਼ਲੀਕੀ ਗੁਣ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਬੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ-ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ‘ਵਟਸਅੱਪ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇਅ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਥਾਂ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਪਾਂਚ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਸ ਆਫ਼ ਵਾਸੇਪੁਰ’ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਤਾ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਗ਼ੁਰਬਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੋੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਿਰਸ, ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਅਤੇ ਖੁੰਦਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੇਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਈ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਦਜਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ-ਏਕਤਾ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ’ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।” ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰਲੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਕੋਸ਼ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬੇਸੁਆਦੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਪਣੀ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ/ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬੂਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਥਕਾਵਟ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਦੂਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ ਤੋਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਾਂਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨਸ਼ੇਖ਼ੋਰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ-ਏਕਤਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਕਲੇਪਣ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਚਵੀ ਕਾਰਨ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਸੁਆਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਅਪ-ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 24 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

maxresdefault
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਬੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਇੱਕ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਲੀਲ ਇਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਮਸਨੂਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ — ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ (ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 13 ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਐੱਮ.ਪੀ.’, ‘ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.’, ’ਸਰਕਾਰ’, ‘ਚੋਣਾਂ’, ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਬੇਦਾਅਵੇ (ਡਿਸਕਲੇਮਰ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਹੈ।’ ਦੂਜੇ ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।” ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਜ ਨਹਿਲਾਨੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ’ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਵਾਲੀ ‘ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬੋਰਡ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਚਵੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਜ ਨਹਿਲਾਨੀ ਦੇ ‘ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ’ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਣ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਚਵੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਠੰਢੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।” ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ਿਲਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਚਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ ਹੈ’ ਜਾਂ ‘ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ’। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਹਾਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੱਤੇ-ਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 17 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਠੇਸ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

appointment-letter-to-harcharan-singhਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਉ ਸਟਾਰ ਦੀ ੩੨ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ’ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ’ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਪੰਥ ਦੀ ਠੇਸ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਲਿਉ ਸਟਾਰ ਦੀ ਵਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਰਾਹੀਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਤਣਾਅ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਧਿਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ?

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਏਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਲਚਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜੀਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਅਚਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ’ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਤਬਕਾ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫਾਂਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਚਿੱਟੀ’ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਲੀ’ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਕਾਰਥ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸਭ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟਰਾਈਪੌਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ?

ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ! ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ! ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਬਰੀਆ/ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਹਿਲਕਾ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਛਾਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਹੁਨਰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਚਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ!

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫਿਹਰਿਸਤ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ-ਬਣਾਏ ‘ਜਾਬਤੇ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਕਾ ਆਪ ਹੀ ‘ਜਾਬਤੇ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਔਖ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬੇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਉਂਝ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੇਸ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 10 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ

dalit2_090415115419ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋੜ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੇਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਸੂਸੀ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਸਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹਿਰਾਂ-ਸੂਇਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 226 ਤੋਂ 650 ਹੋ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਰਕਮ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 308 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਰਬੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਜਾਂ ਗ਼ਾਲਬ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੱਟਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਵਜੋਂ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ! ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੜਬਾ ਵਿੱਚ 2001 ਦੌਰਾਨ 41 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ—2011 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 367 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 67 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ 223 ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਮੋਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਫਾਂਟਾਂ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਾਸਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਬਣੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹਿਰਾਂ-ਸੂਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗੀ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

whitsuit
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 1914 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਭਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਬਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਬਸਤਾਨੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸੁੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਈਅਤ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਕੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਡਿਉਕ ਔਫ਼ ਕਨਾਉਟ’ਜ਼ ਓਨ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼’ ਦਾ ਛੇ ਨੰਬਰ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਇਸੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਪਰ ਤੋਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈੱਟ ਕਰਨਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸੀਆਂ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਨਸਲ-ਘਾਤ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਟੋਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਖਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਨ ਕਿ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਰੌਕਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋ ਦੇ ਲੇਖ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋ ਦੇ ਲੇਖ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਬਰੂਨਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, “ਜੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। … ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹਗ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਰੌਸ ਨਿਕੋਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੈ, “ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾ-ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੌਪਕਿਨਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 329 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਸ਼ਕ ਹੈ।” ਮੋ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਸੀਮੋਨ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਰਗਾ ਸਾਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਟਰੂਡੋ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਹਾਉਸ ਆਫ਼ ਕੌਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਫ਼ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੌਪਕਿਨਸਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਧੇਰੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤਾਨ ਸੋਚ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਿਆਸਾ, ਜਾਗਰੁਕਤਾ, ਨਵੇਂ ਦਿੱਸਹੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਸਨ।

ਮੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤਾਨ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਜੰਗਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤਾਂ  ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖ਼ਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੀ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਣਹੱਕੀ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ‘ਦ ਡਿਉਕ ਔਫ਼ ਕਨਾਉਟ’ਜ਼ ਓਨ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼’ ਦੇ ਛੇ ਨੰਬਰ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਾਸਾ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ, ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ, ਥੁੜ੍ਹਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਂਅ ਸਹੇੜ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕੇ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਨਾਹਗ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹਗ਼ੀਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਨਾਹਗ਼ੀਰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਹਨ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਨਾਹਗੀਰ/ਆਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੀਗੋਵੀਨਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੀਗੋਵੀਨਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੀਗੋਵੀਨਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1914 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 27 ਮਈ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ

scbandhome-208-sm
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀ-ਨਿਉਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ’ ਨਾਮ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇਬਲ (ਤਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ‘ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ’ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ‘ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ’ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਹਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ‘ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ’ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਵਰਤਾਵਾ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੈਨਲ ਹਨ — ਫਾਸਟਵੇਅ ਧਾਰਮਿਕ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਮੂਵੀਜ਼, ਫਾਸਟਵੇਅ ਫ਼ਿਲਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਹਨ — ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਚੱਕਦੇ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਪੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਥਣ-ਸਵੇਰ ਕੀਰਤਨ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਕਈ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੋਲ ਵਰਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ੮੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ’ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀ ਨਿਉੂਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਸਨ, ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ।’ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਕੇਬਲ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ 100 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਉਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਨਮਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਨਮਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਰਨੁਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂ-ਨਿਉਬ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ੨੦੧੬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ। ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?

ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ‘ਤਵਾਜ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀ ਗੁਰੁੱਪ’ ਦੇ ਉਸੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ!

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 20 ਮਈ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਰਦਈ ਸਿਆਸਤ

2016_5largeimg08_sunday_2016_010741864
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ-ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਿੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ। ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ‘ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ’ ਆਪਣੇ ’ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ’ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਢਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਤਿਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਸਬੱਬੀਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿੰਪੀ, ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿਰਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਕਿਰਕੀ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸਾਹੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫ਼ਿਦਾਇਨ ਖ਼ਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰਨ/ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਵਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਧਵੀਂ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਚਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ-ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁੰਡੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹਨ? ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫਿਦਾਇਨ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਟਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਜ਼ ਪੜਵਾਉਣ’ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਟਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਗਜ਼ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਟਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਜ਼ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ-ਢਾਣੀਆਂ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਕਿਰਕ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਕਤੀ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਸਿਆਸਤ, ਨਾਕਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਗੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 13 ਮਈ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)