Dialogue with a Revolutionary who commited suicide


Daljit Ami

It is sad that Satnam chose to walk away. After writing a book like Jangalnama and translating a novel like Spartacus into Punjabi, Satnam finally resigned from his own life. In Sanjay Kak’s film Red Ant Dream, Satnam reads out Paash’s poem, looks into the camera and expresses his agreement with the seditious poem. He grins and looks straight into the camera while talking about sedition. His frame becomes a representation of disobedience against authority. Satnam addressed life through this very resistance. Satnam’s suicide unveils the covert and the overt violence of our times when questions arising with every kind of resistance are labelled seditious. That is why it becomes essential to ask why someone like Satnam commits suicide? Who is responsible for this suicide and who owns the responsibility to evaluate its genesis?

For four long decades Satnam remained a full time revolutionary. He contributed towards the mobilization of resistance and inspired a lot of young people to walk the path of revolution. He motivated those who walked the path and maintained sincere relationships with those who chose to step out of the path. His friends, compatriots and even his opponents praise his warm and amiable nature. His friends will tell you that he presented his views with extraordinary clarity and listened sensitively to the views of his opponents. His writings are evidence of his curiosity and clarity. There is no doubt that staying active in revolutionary politics for so long demands conviction and courage. It demands a thorough review of the system. It demands a review of the political, class and caste structures of society. It also demands a deconstruction of the social and the emotional aspects of society.

The revolutionary dreams are shaped through these reviews of the system. Fearlessly, the revolutionary activist, upon reviewing the system, changes his or her own self as per the principles of revolution. Every activist has to balance heavy odds: on the one side one has to live in a current unequal patriarchal world and on the other side one has to nurture the dream of the revolution. Balancing these becomes a cause for conflict between many activists and organizations. In such situations, a revolutionary activist comes face to face with his or her own organization. At times these conflicts result in splits of organizations and disillusionment among activists.

This is the most complex and painful aspect of revolutionary movements. When one seeks to change the times, one also experiences inner change. The associations with other revolutionaries inspire these inner changes, the change of preferences; the changes in the social sphere and the emotional universe. If an activist abandons the ranks, the question of settling down in another way of life arises from the very place where the abandonment takes place. The route, for someone who chooses to turn back before the revolution, is not paved and decorated – the question of resurrecting one’s life becomes important. When activists return from long jail terms, the manner in which they engage with the organizations – the earlier alignments – change. These changes rupture the activist’s emotional and social life. The experience is similar to clashes between activists and organizations when, due to ill health, the organizations leave the activists back home at the mercy of their families. Or when organizations give activists time off to take care of their family members. In such times complicated familial relationships come to the fore. Relations that the activist once rejected or neglected, now seek new terms to establish themselves. The inevitable conflict between that imagined and actual patriarchal family puts revolutionaries under tremendous pressure. Such experiences of rupture and resettling are never pleasant.

When these happenings are frequent in revolutionary politics, who has the responsibility to take required initiatives? When the revolutionary activists return home before the revolution, only an exceptional one has the skill to negotiate with the new life-style. While some fall victims to disappointments and decadance, many struggle to create a healthy engagement and a warm sphere around them. The claims of and on organizations recede and it is quite difficult to retain confidence in a new social scanerios. This is also when an activist addresses what has broken within and realises how his or her intellectual, emotional and human side has developed: at times the emotional development has not reached the level of intellectual development and at other times the human development has fallen short of the intellectual development. Current social systems and medical practice fail to understand this. No amount of advice or comfort talk soothes the one who is drowning. The activist does not find resources to change his or her environment and is unable to find an engagement that occupies the mind.

It could seem that such a person cannot be saved. In fact, saving such a person is not the responsibility of the current system because the ‘powers that be’ seek their importance in the death of such people. That is why a case is being made out that Satnam’s death was for the advancement of spirituality and religion. This argument is similar to that of the system which links every question to the idea of sedition and seeks to cover every failure of a revolutionary with the banner of devotion. The irony is that the so called ‘spiritual ones’, who speak of the well being of the human race, are making such arguments. These are the ones who celebrate such deaths.

No establishment has an interest in saving people like Satnam. Rather establshments find vindication in his end. Facebook and social media is replete with the claims of vindication by radical right wingers and advocates of spirituality. Satnam’s decision is definitely a failure of the revolutionary politics and their social structures. In the shadow of this dejection it is incumbent upon us to realise that the current socio-political reality of our times cannot assuage the heart of activists. The question arising from the suicide might be asked from any point of view but must be addressed. Satnam who gave the Punjabi audience a classic like Spartacus and Jangalnama has resigned from life so the review of his life must start with an apology. After Rohit Vemula, we had Navkaran and now we have Satnam. All three are linked to each other and breaking this chain of suicides by activists is not any less a matter than a revolution. We must confront Satnam and respond to his questions. We need to address his seditious silences. He is speaking to us through Paash. When he has frozen in time, his eye contact with the camera defines him and that needs to be deciphered.

Daljit Ami is an independent documentary filmmaker and pursuing PhD in Cinema Studies from Jawaharlal Nehru University. This article has been translated from Punjabi by Amandeep Sandhu.

Amandeep Sandhu is the author of Roll of Honour, translated by Daljit Ami into Punjabi as Gawah De Fanah Hon To Pehlan.

The article was published by Counter Currents



ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਬੇਦਾਅਵਾ ਲਿਖ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਲ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ


ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਗ਼ਵਾਰ ਹੈ। ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਵਰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਪਾਰਟਕਸ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਾਟੀ ਕੇ ਲਾਲ’ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬੁੱਤ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਨਾਮ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਸੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਸਤਨਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਕੁਲਵਕਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੁੱਗ ਪਲਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਿ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵਸਣ ਦਾ ਔਖਾ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜਣ ਦਾ ਸਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ਿ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਮਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਜੀਅ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜਨ-ਵਸਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝੇਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ, ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਵਿਕਾਸ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੁਨਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਧਰਵਾਸਾ ਡੋਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਦੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਟਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਅਧਿਆਤਮ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ’ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹਰ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਆਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਪਾਰਟਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ …।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 6 ਮਈ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ


ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਰੋਹਿਥ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਰ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ੨੫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਵਰਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਉਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਉਟ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀਕਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰੀਕੀ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਹਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਤਵੱਕੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਜੱਹਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਵੱਕੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ) ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪ ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਧੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਕੰਨ ਧਰ, ਨੂੰਹੇ ਨੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ।’ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ’।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਹੈ। ਸੰਘ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਮੁਲਕਵਾਸੀ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਕਰਸਵਾਦ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਜੱਹਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਜ਼ਗ਼ਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਧਰਮ/ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਜੁਗਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਰੇਹੜੀ, ਫੜੀ ਅਤੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ/ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਲੀਲ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਏ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹਊਮੈਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਧਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ

kanhaiya-kumar2ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਉਭਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਵਿਸ਼ਾ, ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਕਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਕਰੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੌਰਾਨ ਬੋਰ-ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ  ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ, ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਨਾਓ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ/ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2014 ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਜ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ) ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ‘ਅੰਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ’ ਜਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਅੰਨਾ ਹੈ’ ਜਾਂ ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨਾ’ ਦੇ ਸਮੂਹ-ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ, ਅਤਿਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਏ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ’ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ‘ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੱਤ ਸਨ। ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਬਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੈਪਸੀ’ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੁਗਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਨੌਜਵਾਨ-ਸਰਗਰਮ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ’ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ; ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਰੱਦਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ‘ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਆਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਪਾੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੋਲ ਸਨਸਨੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਰੀਰ ਜਾਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰ੍ਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਜੁਆਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਚੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ‘ਪਰਾਇਮ ਟਾਈਮ’ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ/ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੇਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵੇਗ ਦੌਰਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਸੋਂ-ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੰਦ-ਖ਼ਲਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਝੋਲਾਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ-ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਸਰਕਾਰ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਨਸਨੀ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜੇ ਸੁਆਲ ਉਛਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

Kanhaiya Kumar Refuses To Be Rohith Vemula

ABVP Makes Comeback In JNU Elections 2015

By Daljit Ami

24 February, 2016

The President of the Jawaharlal Nehru University Students Union being arrested on sedition charges highlights the issues between educational institutions and the current government. JNU is well known for its varied activities and debates. This university is known to have asked tough questions of past governments and is known to have taken those questions from educational institutions to public forums. Over the past decades, the university has defined, examined and re-examined layer after layer of ideas such as socialism, equality and social justice.

The institute have unequivocaly opposed the divisive politics, violence, development totaltarianism and caste-class exploitation. The openness of this institute has allowed space to air all kinds of thoughts and ideas and keeps open the possibility of questioning each of those ideas. The university has remained a platform from where one can observe, understand and examine society through all kinds of philosophical frameworks. The institute has time and again established that political and other philosophies are not the property of any one political party. In fact, understanding the society and state with reference of citizenryand environment is a constant endeavour.

For a while now this institute has been on the radar of the current central government and the Rashtriya Swayam Sevak Sangh. On earlier instances too the government and the RSS has declared the university to be anti-national, den of terrorists, jihadis, naxalites and opposers of Hindus. There have been efforts to plant people from the Hindutva ideology at responsible posts and as the head of research and academic institutions and JNU is no exception. The same intention has led to the appointment of the Chairpersonof the Film and Television Institute of India, in the scraping the non-NET fellowships of the research scholars of central universities and the nominations and sackings of the heads of other research institutes. The current crisis is part of this sequence of events. We need to understand two aspects of this program: facts and ideologies.

On the third anniversary of Afzal Guru’s hanging, some students of JNU had given a call for a meeting at Sabarmati Dhabha. They had stuck posters regarding the meeting at important places in the university. The organizers of the meeting did not belong to any group so they printed their names on the posters. The university administration had given its permission for the meeting in writing but half an hour before the event the permission was withdrawan through an SMS. As per the tradition of openness in the university all the students organizations in the university agreed to lend their support to the meeting. The only student organization that objected to the meeting by holding its own meeting in parallel was the Bhartiya Janta Party’s student wing the Akil Bhartiya Vidyarthi Parishad (ABVP). Both meeting could hear each other’s slogans. When the original meeting concluded in a march the ABVP tried to stop the marching students. It led to a clash in which both groups shouted slogans against each other.

A few facts bear attention. Jawaharlal Nehru Unuversity Student Union’s (JNUSU) President neither made the call for the event nor was the organiser of the event. He participated in the event as an advocate of ‘freedom of speech’. He belongs to the oldest organization in India’s student politics – the All India Students Federation (AISF). The AISF played a leading role in India’s freedom struggle and has shaped many important leaders. The organization is student wing of the Communist Party of India(CPI). The CPI functions within the limits drawn by the Indian Constitution. Kanhaiya Kumar follows the same line of argument in his February 10 speech against the events of the previous night. He made his speech in a meeting of various organizations and JNUSU where they were protesting against the BJP’s vicious politics in student campuses. On the same February 10 the ABVP organized a protest in front of the Vice-Chancellor’s office in which they demanded that the university take action against those indulging in sloganeering against the nation the previous night. Police have arrested Kanhaiya Kumar on sedition charges.

When the police produced Kanhaiya Kumar in court, first plainclothes people threatened the students and the teachers who had gone there in his support and then goons wearing lawyer cloaks attacked them. They also attacked media and journalists. Earlier pictures of these attackers’ proximity with home minister and other leaders of the BJP are out in media. There has been no action against them. BJP’s MLA OP Sharma was arrested and released on bail.
On February 13 the police arrested seven artists and students who were on their way to the Indira Gandhi National Centre of Arts. The police said these people ‘looked’ like students of JNU because they had beards and were carrying cloth bags on their shoulders.

The home minister, Rajnath Singh claimed that Hafiz Sayeed had supported the program for Afzal Guru in JNU. Hafiz Sayeed later debunked the claim. Rajnath Singh reframed his statement factually but his intent remained same. The ABVP has been consistently calling the Left students activists as terrorists, Naxalites and jihadis. Now the BJP government has made JNU their target. They want to disrupt JNU’s democratic traditions and open atmosphere. This is because they see a clash between their blind nationalism and such spaces of enquiry.

The current fracas could have erupted in other ways too. The BJP was waiting for a chance since they changed the Vice-Chancellor of the university. There have been instances in the past where they have considered every complaint by their student group ABVP as the last word. The evidence of pressure on the Vice Chancellor of the Central University of Hyderabad by central ministers is in front of all of us. After Rohith Vemula’s suicide that matter had gone out of BJP’s control. The same way upon complaint by the ABVP the Panjab University had to struggle to get its grants released and found difficult to meet the salary budget.

Normally the police cannot enter the JNU campus.This freedom is considered an integral part of the ethos of the institution. During Emergency the university had strongly resisted the police. Normally mattersare sorted through dialogue. The pitch of these dialogues is often very sharp yet the university has been one of the most peaceful and non-violent spaces in the nation. The current VC of JNU Jagadish Kumar has given the police permission to enter the premises ‘if need be and as you may deem fit’. What does this unconditionalpermission mean? It is clear that the government has certain designs on the educational institutions – while ABVP continue to raise the pitch of ultra-nationalism by invoking the Indian armies, the BJP installed VC gives permission to police to enter the campuses. Is this not an attempt to turn the nation into a police state? Is this not an attempt for regimentationof an open and free space?

This attack on freedoms links to the scrapping of fellowships to students. These fellowships were a major and only support to students – dalits, poor, tribals and of remote areas – who occupy the lowest rung of the socio-economic ladder. The fellowship is a chance for them to enter the portals of higher education and experience the openness of education and growth. The state supported capitalismand intolerant hindu jingoism cannot tolerate that someone questions them on issues of social justice. They cannot tolerate that some KanhaiyaKumar studies and calls for the end of brahminical culture and dreams of revolution. They cannot tolerate that a Rohith Vemula rises above indignity and injustices and seeks to ‘love without getting hurt.’ That is why it is important to understand the character of attack on JNU.

Isn’t it an agression by intolerant brahminism and crony capitalism on openness and justices of educational institutes under the garb of development? It won’t be wrong to assert that Kanhiaya Kumar has really been arrested for not agreeing to become ‘reduced to his immediate identity and nearest possibility. To a vote. To a number. To a thing. Never was a man treated as a mind.’

Bio: I am an independent filmmaker from Punjab and have made about a dozen documentary films on different issues of Punjab. I have worked as freelance journalist for about two decades. I have worked with Punjabi Tribune, Day and Night News and BBC Hindi. Recently I have translated Amandeep Sandhu’s novel Roll of Honour from English to Punjabi as Gwah De Fanah Hon Toh Pehilan.

Amandeep Sandhu has translated the article from Punjabi and is working on a non-fiction on Punjab.

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਪਪਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਵਰਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੁੱਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਨਿਉਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੀਪਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਅਹਿਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਨਾਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਆਲ-ਦਰ-ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ’ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਮਨੁੱਖੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ-ਜ਼ਹਾਲਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਵਾਮ ਲਈ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਉਟ ਵਿੱਚ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਾਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਜੱਹਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੜੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼’ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਤੰਦ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹਮਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫ਼ੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿਰਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਆਲ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲ ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪੜਚੋਲ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

How Do Revolutionaries Die?


By Daljit Ami

15 February, 2016

To our immense grief, after Rohith Vemula, Navkaran has also committed suicide. This suicide is yet another in the long list of suicides but it also illustrates complex questions related to the spate of suicides in recent times. Navkaran was a full timea ctivist of a communist group Revolutionary Communist League of India (RCLI). He was 22 years old. His last post on Facebook was pictures of the demonstration by students of Panjab University, Chandigarh in solidarity with Rohith Vemula. It is ironical that when the people were discussing Rohith Vemula’s last letter, Navkaran was composing his suicide note. Like Rohith Vemula, Navkaran too does not address anyone or sign off with his name on his letter. Reading the letter breaks one’s heart but since someone who sought a drastic overhaul of the present scenario writes it, it is necessary to read it. The letter is composed of stand alone sentences:

Maybe I should have decided to do this a long time back but what stopped me was my cowardice.

The time has come. Right from the beginning I have believed the chosen time will come. It has been a strong firm belief in the inevitability of this time. I am exhausted upon containing the twin thoughts inside me. I don’t have as much goodness as those with whom I joined hands. Maybe that is why I could not keep up pace with them. Friends, please forgive me.

I also seek forgiveness from a tender loving soul. Please forgive me. I am a deserter but not a traitor.


I have taken this decision out of my own weakness. I am left with no greater task to perform. If possible, please make a little concession for me when you think of me.

The great rupture in the words of this letter can perplex a reader. From the letter it is clear that those who knew Navkaran closely and spent their daily routine with him will better understand some of hiswords. The letter tells us that Navkaran could not feel the kind of ‘goodness’ he sensed in his friends and keep up pace’ with them fully and he felt ‘exhausted’ so he kept putting away the decision but at last ‘chosen’ time arrived when instead of his ‘cowardice and weakness’ he prefered to death. Besides the rupture that the words of the letter cause, one aspect of his character comes to the fore: he is composing the letter with great caution. The question that the letter raises is: how were the terms ‘deserter’ and ‘traitor’ used in the environment in which he lived?

Navkaran’s and Rohith’s letters are significant because both of them were engaged activists. Navkaran’s letter de-layers a complex aspect of Rohith Vemula’s letter. Rohith asks his Ambedkar Students Association family for ‘forgiveness for disappointing all of you,’ and Navkaran asks his comrades to deal with his death with some ‘concession’. Rohith says ‘people may dub me as a coward. And selfish, or stupid once I am gone. I am not bothered about what I am called,’ (after my death). Navkaran says ‘I am a deserter but not a traitor’. Rohith explains his condition, ‘I am not hurt at this moment. I am not sad. I am just empty. Unconcerned about myself. That’s pathetic. And that’s why I am doing this.’ Navkaran says, ‘(now) the time has come. Right from the beginning I have believed the chosen time will come. It has been a strong firm belief of inevitability.’

Both the letters are also significant because they are from the same time frame. Until their last breath, both Rohith and Navkaran remained active with their organizations. Both of them wanted to bring in the revolution. What can be a better reason to live than to strive to change the times, be part of a revolution? We know that those who are sensitive, filled with empathy, choose to become activists. Those engaged in a resistance to the dominant systems are the cream of the society. Although this notion of ‘cream’ is not unquestionable.

Organizations or movements that seek change function as a state within their area of influence. The organizations or movements may or may not overthrow the system but their writ rules over activists. If activists are shaped by the policies of the system they are resisting or fighting against, they are also influenced by the discipline of the organizations to which they belong. The dream and search for a new human determines the behaviour of those engaged in the common goal. The question that arises is: how does alternative politics treat those who suffer under the onslought of systemic decadence? Organizations engaged in revolutions argue that people should throw away their humiliation and systemic shackles and walk the path of rebellion. In the past few years the often repeated call is that instead of suicide the oppressed should mobilize, organize and join groups which are on the path of protest.

Organized people grow with individualsensitivity to collective sensibility. Organizations push person to realize that the reason for the pain is not individual failure or fate but systemic oppression. They build camaraderie among the oppressed. Theyprioritise one’s energies towards common goals. Theybreak the bondage to shame, socially defined acceptable behaviour or the need to hide oneself and give the space to come out in the open and participate with a group as a social being. Yet, we need to ask: how much gap exists between the promise/assertions and the practice of revolution?

Rohith and Navkaran’s suicides demand that the assertions of those who ‘seek to change the times’ be analysed. If Rohith commits suicide after a protest meet then his comrades need to reflect upon how did someone who lost faith in the system and sought to drastically change the times lack the warmth and nourishment need to live and fall prey to suicide? The resistance organizations who explain away the death by saying their friend ‘left from emptiness’ need to also consider their own failure in creating a system which would have kept Navkaran alive. If the system seeks to throttle those who call for a revolution, why do those who wish to resist ignore the heartbeats of their fellow beings while they endeavour to become machines for the execution of the revolution?
The dominant political system maintains that the reason for suicide were personal. It seeks to absolve itself of the blame of being the killer. On the other hand the revolutionaries label every question against their method to malicious campaigns or being a conformist to the system. As a result, when the revolutionaries lose their infatuation with the revolution they turn their face from all forms of resistance. Many of them from their own experience declare such resistances meaningless.

If the current system labels the questions asked on Rohith as ‘anti-national’ or ‘naxalite’ or ‘against Hindutva’, those engaged in changing the times label the questions as ‘malicious campaigns’ or ‘traitors to the cause’. Yet, these questions must be repeatedly asked. Paash said, ‘If those engaged in changing the times won’t die from fever.’ If Paash were alive today, he would have said, ‘they won’t die from analyses either.’

We need to ask ourselves: when he had so many friends, why did the revolutionary Rohith Vemula find life empty? Why Navkaran finds suicide inevitable? Why are they asking forgiveness and concessions?

Daljit Ami is an independent filmmaker from Punjab and have made about a dozen documentary films on different issues of Punjab. I have worked as freelance journalist for about two decades. I have worked with Punjabi Tribune, Day and Night News and BBC Hindi. Recently I have translated Amandeep Sandhu’s novel Roll of Honour from English to Punjabi as Gwah De Fanah Hon Toh Pehilan.

Amandeep Sandhu translated this article from Punjabi. He is working on a non-fiction book on Punjab.